उज्जैन| महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए कमाई का साधन बन गई है इस योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में लाखों का भ्रष्टाचार अधिकारियों की देखरेख में जमकर किया जा रहा है ताजा मामला महिदपुर

जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कासोन का बताया जा रहा है इस ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए ₹600000 की स्वीकृति दिनांक 26 एक 2018 को जनपद पंचायत महिदपुर के द्वारा हुई थी जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया जाना था यहां पर ग्राम पंचायत ने ₹99300 का सरिया सीमेंट बमनई रोड झारड़ा तहसील महिदपुर से खरीदा खास बात यह है कि ईस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच हरि सिंह व सचिव ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया पंचायत ने महाकाल बिल्डिंग मैटेरियल झारड़ा के यहां से बिल क्रमांक 581 का खरीदी बिल लिया लेकिन उक्त दुकान से जो बिल लिया गया वह बिना जीएसटी का ही था यही नहीं इस योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरों को भुगतान किया गया वह भुगतान भी फर्जी बताया जा रहा है भुगतान के दौरान भी कई प्रकार की अनियमितताएं ग्राम पंचायतों द्वारा बरती जा रही है मनरेगा के अंतर्गत बरती जा रही इन गड़बड़ियों को लेकर ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी को पता नहीं है किंतु सभी अधिकारी ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत के उपयंत्री व सीईओ को जानकारी होने के बावजूद भी ऐसे मामले अक्सर उजागर होते रहते हैं अब देखना यह है कि इस मामले को जनपद पंचायत के सीईओ कितना संज्ञान में लेते हैं|