उज्जैन। अखबारी कागज पर कस्टम ड्यूटी लगाने और जीएसटी लागू होने से समाचार पत्रों पर आर्थिक बोझ पड़ा है। केन्द्र सरकार ने वर्ष २०१९-२० के आमबजट में अखबारी कागज के आयात पर १० फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया है। सरकार शुरू से ही अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर ५ प्रतिशत जीएसटी व टीवी चैनलों के विज्ञापनों पर १८ प्रतिशत जीएसटी ले रही है। सरकारी विज्ञापनों पर केन्द्र और राज्य सरकारें पहले ही कटौती कर चुकी है। इससे समाचार पत्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। १९ सितम्बर को कस्टम ड्यूटी समाप्त करने और विज्ञापनों से जीएसटी खत्म करने को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कस्टम ड्यूटी समाप्त करने व विज्ञापनों से जीएसटी समाप्त करने की माँग की गई। इस दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र पुरोहित, संभागीय अध्यक्ष राजेन्द्र राठौर, संभागीय कोषाध्यक्ष अरुण राठौर, जिला अध्यक्ष रामचन्द्र गिरि, जिला महामंत्री राजेन्द्र अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष हेमन्त भोपाळे, सतीश गौड़, इंदरसिंह चौधरी, मनीष झाला, मनीष पांडे ,दारा खान, लक्ष्मीनारायण गौड़, हरीशसिंह गुड़पलिया आदि पत्रकार साथी उपस्थित थे।