उज्जैन। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए सरकार ने पंचायत अधिनियम लागू करके पंचायतों को निर्माण कार्य कर ग्राम वासियों को सुविधा देने की महती योजना तैयार की थी योजना बनते ही कर्णधारो ने रास्ता निकालकर योजनाओं को पलीता लगाना शुरु कर दिया इसी तरह का कारनामा ग्राम पंचायत धतरावदा में देखने को मिला । ग्राम पंचायत के इस काले कारनामों को देखकर दिग्विजय सिंह सरकार में हुए डबरी कांड की याद ताजा हो गई जिसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों ने मिलकर घोटालों दर घोटाला का कीर्तिमान बना डाला था।
ये है मामला
ग्राम पंचायत धतरावदा मेंअजा अजजा विभाग अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग की योजना के तहत नाली निर्माण की लागत 3लाख 54 हजार रुपये दिनाक 26 जनवरी 2019 को स्वीकृत किये गए थे । ं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाली निर्माण गुणवत्ता हीन किया गया और मापदंडों की उपेक्षा की गई। शिकायतों का खौफ नहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई लगाकर जानकारी मांगते हैं तो अधिकारी जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से आरटीआई एक्टिविस्ट को टालमटोल करते रहते हैं और गुमराह कर गलत जानकारी देते हैं मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अधिकारियों का ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों को भ्रष्टाचार करने का खुला लाइसेंस दे रखा है।
बिलो में धांधली ग्राम पंचायत धतरावदा की नाली निर्माण के लिये त्रिमूति कंट्रक्शन संत कबीर नगर नानाखेड़ा उज्जैन से 200 बोरी सीमेंट एवं सरिया का बिल नंबर 132 दिनांक 20/5/2019  को 1 लॉख सौ रुपए का खरीदी बिल लगाया गया जिसमें ना तो सेंटर जीएसटी का जिक्र किया गया है और ना ही स्टेट जीएसटी । ऐसे कहीं बिल देखने को मिले जिससे कि मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है मामले को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने बिल की तहकीकात की तो बिल में ना तो दुकान का फोन नम्बर था और ना ही मोबाइल नम्बर इतना ही नही बिल मे सेल टैक्स का जीएसटी नम्बर भी नही था। इनका कहना है ग्राम पंचायत धतरावदा मैं हुए निर्माण कार्य के भ्रष्टाचार के मामले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर उज्जैन जनपद पंचायत के सीईओ से  चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी हेमलता शर्मा सीईओ , जनपद पंचायत उज्जैन