उज्जैन। आर्थिक गणना का सर्वेक्षण कार्य को पहली बार भारत सरकार द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर को कार्य सौंपा गया है। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य भी डिजिटल रूप से मोबाइल एप के माध्यम से सम्पन्न कराया जायेगा। उज्जैन जिले की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को छोड़कर आर्थिक गतिविधियों जैसेण् उद्यमए व्यवसाईयोंए सेवाओं में संलग्न कामगारोंए गैरण्व्यवसायिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानोंए असंगठित समूह की व्यावसायिक गतिविधियां आदि की गणना कॉमन सर्विस सेन्टर के द्वारा नियुक्त प्रगणकोंए सुपरवाईजरों के द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से संकलन की जायेगी। आर्थिक गणना की जानकारी संकलित करने के लिये प्रगणक और सुपरवाईजर घरोंए क्षेत्रों में जाकर जानकारी एकत्रित की जायेगी। एकत्रित की गई जानकारी पूर्णतरू गोपनीय रखी जायेगी। सातवी आर्थिक गणना का कार्य सोमवार 2 सितम्बर से प्रारम्भ होगाए जो दिसम्बर माह तक सम्पन्न किया जायेगा।
इस आशय की जानकारी सातवी आर्थिक गणना के सुचारू रूप से संचालन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने की। कलेक्टर ने सातवी आर्थिक गणना के कार्य में लगे अधिकारी.कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि आपसी समन्वय से समय.सीमा में गणना का कार्य पूर्ण किया जाये।

अपील

कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने उज्जैन जिले की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत निवासरत समस्त परिवारोंए उद्यम.व्यवसाईयों एवं सेवाओं में संलग्न व्यक्तियोंध्परिवारों से अपील की है कि भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देश अनुसार सातवी आर्थिक गणना का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु उनके पास आने वाले प्रगणकए सुपरवाईजर को उनके द्वारा चाही गई जानकारी सही.सही उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेंए ताकि जिले की आर्थिक गणना का कार्य तय समय.सीमा में कराया जा सके। आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी पूर्णतरू गोपनीय रखी जायेगी। कलेक्टर ने अपील में कहा है कि आर्थिक गणना अन्तर्गत प्राप्त जानकारी से भारतवर्ष में उद्यमए व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों की वास्तविक स्थिति प्राप्त कर आंकड़ों का विश्लेषण कर उद्यमए व्यवसाय को और बेहतर बनाने के साथ.साथ रोजगार के नये साधन जुटाने हेतु प्रयास किये जायेंगेए ताकि आर्थिक गतिविधियों में लगे लोगों का जीवन स्तर बेहतर किया जा सके।

पहली आर्थिक गणना 1977 में हुई थी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक गणना का कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से कराया जाता है। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जानकारी दी गई कि देश में पहली आर्थिक गणना 1977 में हुई थीए द्वितीय आर्थिक गणना 1980ए तृतीय आर्थिक गणना 1990ए चौथी आर्थिक गणना 1998ए पांचवी आर्थिक गणना 2005 और छटी आर्थिक गणना 2013 में हुई थी। अब सातवी आर्थिक गणना 2019 में की जा रही है। भारत सरकार के जनगणना की तर्ज पर आर्थिक गणना का कार्य भी राज्य सरकारों के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता हैए जिसमें डोर टू डोर सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। प्रथम आर्थिक गणना से लेकर छटी आर्थिक गणना का कार्य मेन्युअली एवं पेपर वर्क के आधार पर अनुसूचियों के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता था। अब देश में पहली बार सातवी आर्थिक गणना का सर्वेक्षण कार्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से होने जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई हैए जिसमें सर्वेक्षण की अनुसूची डाली गई हैए जिसमें डिजिटल सर्वेक्षण के डेटा ष्ऑनस्पॉटष् फिट किये जायेंगे। बैठक में जिला सूचना अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि इस प्रकार की जानकारी नररंपदण्उचण्हवअण्पद पर भी उपलब्ध रहेगी।

ग्रामीण एवं नगरीय निकायवार सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न होगा

सातवी आर्थिक गणना का सर्वेक्षण कार्य भारत सरकार द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर को जिलेवार कार्य सौंपा गया है। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सुपरविजन के लिये भारत सरकार के राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण को सर्वेक्षित कार्य का दो प्रतिशत तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को आठ प्रतिशत सर्वेक्षित कार्य का निरीक्षण करने का लक्ष्य दिया गया है। आर्थिक गणना का कार्य ग्रामीण एवं नगरीय निकायों में किया जायेगा।

आर्थिक गणना की आवश्यकता क्यों

बैठक में जानकारी दी गई कि विविध आर्थिक गतिविधियोंए आयामों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये आर्थिक गणना का कार्य कराया जा रहा है। इसमें कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। आर्थिक गतिविधियों में स्थापित कार्यरत कामगारों की संख्या ज्ञात करने एवं जिले के समस्त गैर.व्यावसायिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जियोटैग मेपिंगए विभिन्न अधिनियमों में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की जानकारी एकत्रितए असंगठित समूह की व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारीए आर्थिक गणना के माध्यम से देशव्यापी व्यावसायिक गतिविधि रजिस्टर तैयार करने एवं हर प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि चाहे वह प्राथमिकी हो या मौसमी हो या कभी.कभार होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करने के लिये गणना का कार्य किया जायेगा।

आर्थिक गणना में ये शामिल नहीं होंगे

सातवी आर्थिक गणना में सम्मिलित नहीं की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं जैसे. प्रशासनिक कार्यालयए शासकीय स्कूलए कॉलेजए अस्पतालए आंगनवाड़ीए कृषि गतिविधि में सम्मिलित कार्य यथा. फसल उत्पादनए पौधारोपण आदिए पशुपालन गतिविधिए पैरामिलेट्रीकल यथा. सेनाए फोर्स इत्यादिए अवैध गतिविधियां यथा. जुआए सट्टाए देह.व्यापार इत्यादि तथा समस्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या उनके समकक्ष संस्थाएं शामिल हैं।

जिले के 1095 ग्रामों में 3654 सुपरवाईजर

एवं प्रगणकों के द्वारा आर्थिक गणना की जायेगी

बैठक में जानकारी दी गई कि सातवी आर्थिक गणना का कार्य उज्जैन जिले की 609 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 1095 ग्रामों में 609 सुपरवाईजर और लगभग 3045 प्रगणकों के द्वारा आर्थिक गणना का कार्य किया जायेगा। उज्जैन तहसील की 76 ग्राम पंचायतों के 131 ग्रामों के लिये 76 सुपरवाईजर और 380 प्रगणकए तराना तहसील की 107 ग्राम पंचायतों के 206 ग्रामों के लिये 107 सुपरवाईजर और 535 प्रगणकए महिदपुर तहसील की 120 ग्राम पंचायतों के 223 ग्रामों के लिये 120 सुपरवाईजर और 600 प्रगणकए बड़नगर तहसील की 107 ग्राम पंचायतों के 189 ग्रामों के लिये 107 सुपरवाईजर और 535 प्रगणकए खाचरौद तहसील की 67 ग्राम पंचायतों के 109 ग्रामों के लिये 67 सुपरवाईजर और 335 प्रगणकए नागदा तहसील की 63 ग्राम पंचायतों के 109 ग्रामों के लिये 63 सुपरवाईजर एवं 315 प्रगणक तथा घट्टिया तहसील की 69 ग्राम पंचायतों के 128 ग्रामों के लिये 69 सुपरवाईजर और 345 प्रगणकों के द्वारा आर्थिक गणना का कार्य किया जायेगा।

जिले की नगरीय निकायों के 198 वार्डों में 528

सुपरवाईजरों एवं प्रगणकों द्वारा गणना की जायेगी

उज्जैन जिले की आठ नगरीय निकायों के 198 वार्डों के अन्तर्गत आर्थिक गणना का कार्य 48 सुपरवाईजर और लगभग 480 प्रगणकों के द्वारा किया जायेगा। उज्जैन नगर निगम के 54 वार्डों की गणना का कार्य 33 सुपरवाईजर और 330 प्रगणकए नगर पंचायत तराना के 15 वार्डों की गणना का कार्य एक सुपरवाईजर एवं 10 प्रगणकए नगर पालिका महिदपुर के 22 वार्डों की गणना का कार्य दो सुपरवाईजर एवं 20 प्रगणकए नगर पालिका बड़नगर के 20 वार्डों की गणना का कार्य दो सुपरवाईजर एवं 20 प्रगणकए नगर पालिका खाचरौद के 21 वार्डों की गणना का कार्य दो सुपरवाईजर और 20 प्रगणकए नगर पालिका नागदा के 36 वार्डों की गणना का कार्य छह सुपरवाईजर और 60 प्रगणकए नगर पंचायत उन्हेल के 15 वार्डों की गणना का कार्य एक सुपरवाईजर और 10 प्रगणक तथा नगर पंचायत माकड़ोन के 15 वार्डों की गणना का कार्य एक सुपरवाईजर और 10 प्रगणकों के द्वारा किया जायेगा।

सर्वेक्षण के दौरान अनुसूची के अनुसार प्रश्न पूछे जायेंगे

आर्थिक गतिविधि में संलग्न एवं आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं होने वाले एवं आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित दुकानए मॉलए फैक्टरी एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निम्नांकित प्रश्न सर्वेक्षण के दौरान अनुसूची के अनुसार पूछे जायेंगे रू. परिवार की मुखिया का नाम एवं मोबाइल नम्बरए परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्याए परिवार में रहने वाले महिला पुरूषों की संख्याए परिवार में व्यावसायिक गतिविधि में सम्मिलित परिवार के सदस्यों की संख्याए कुल व्यावसायिक गतिविधि में सम्म्मिलित सदस्यों में से घरेलु व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की संख्याए व्यवसाय में संलग्न कामगारों की संख्याए घरेलु व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की घरेलु व्यवसाय से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी जैसे. व्यवसाय के प्रकारए व्यवसाय की प्रकृतिए व्यवसाय की विस्तृत जानकारीए व्यवसाय का ऑनरशिपए व्यवसाय में आयात.निर्यात आदिए व्यवसाय संचालन हेतु मशीनरी की जानकारीए व्यवसाय शुरू करने में की गई खर्च की जानकारीए व्यवसाय के पंजीयन की जानकारीए व्यवसाय में आय.व्यय की जानकारीए व्यवसाय में टैक्स जमा करने आदि की जानकारीए जीएसटी भरने की जानकारीए पेन नम्बर एवं टेन नम्बर की जानकारीए उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त शेष जानकारियां मोबाइल एप में ऑन दी स्पॉट भरी जायेगी।

बैठक में सांख्यिकी विभाग के संयुक्त संचालक श्री प्रेमचन्द परस्तेए जिला योजना अधिकारी डॉण्राजश्री सांखलेए कॉमन सर्विस सेन्टर के जिला प्रबंधक श्री गौरव नागरए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के श्री महेन्द्र कुमार रघुवंशीए समस्त तहसीलदारए जिले की जनपद पंचायतों के सीईओए सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्टए जिला सूचना अधिकारी श्री धर्मेन्द्र यादवए जिला उद्योग केन्द्रए सहकारी संस्थाए नगर निगम एवं नगरीय निकायों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।