पेपर में भील जनजाति के लोगों को शराब में डूबी हुई, अनैतिक काम करके पैसे कमाने वाली जाति बताया है. परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न पर अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कमलनाथ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

• मध्य प्रदेश लोकसेवा परीक्षा में सवाल
• भील जनजाति को लेकर किया गया सवाल
• बीजेपी विधायक ने की एक्शन की मांग

मध्य प्रदेश में रविवार को हुई लोकसेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न से विवाद हो गया है. पेपर में भील जनजाति के लोगों को शराब में डूबी हुई, अनैतिक काम करके पैसे कमाने वाली जाति बताया है. परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न पर अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कमलनाथ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. साथ ही खंडवा में भील समाज के लोगों ने इस मुद्दे पर सरकार से सफाई मांगी है.

रविवार को प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया गया. परीक्षा तो अच्छे से हो गई लेकिन परीक्षा के बाद भील जनजाति के लोगों ने इसमें पूछे गए सवालों और अनसीन पैसेज पर ही सवाल खड़े कर दिए.

पेपर के अनसीन पैसेज में भील जनजाति को आय से अधिक खर्च करने वाला और शराब में डूबी हुई जनजाति बताया गया है. इस पैसेज के प्रश्नों में पूछा गया है कि भील जनजाति के लोगों की अपराधिक प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है?  जिसके लिए वह गैर वैधानिक और अनैतिक कामों से पैसे कमाते हैं.

भील समाज से आने वाले पंधाना के भाजपा विधायक राम दागोरे ने भी कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रश्न निर्माण समिति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की है.

ना सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस की ओर से भी इस परीक्षा पर सवाल किए गए. कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ’भील समाज पर प्रदेश शासन के प्रकाशन पर अशोभनीय टिप्पणी से आहत हूं. अधिकारी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को भी सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए, आखिर वह प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं. इससे अच्छा संदेश जाएगा.’ बता दें कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भाई हैं.

दर्ज किया जाए केस

बता दें कि पंधाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के आदिवासी विधायक राम दागोरे भी ये परीक्षा देने बैठे थे. जब उन्होंने इन प्रश्नों को देखा तो वह भी हैरान रह गए. परीक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस किसी ने भी यह पर्चा बनाया है उसे तत्काल बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए.