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ओ.आईसी एवं वरिष्ठ महाधिवक्ताओं को पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण से हटाये जाने का अजाक्स ने किया विरोध

देवास। म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स)जिला देवास के अध्यक्ष कैलाश मालवीय एवं संभागीय महासचिव कैलाश वीरपरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय देवास के भू अभिलेख अधीक्षक सुरेशचंद्र मिश्रा को सौंपा गया। ज्ञापन में पदोन्नती नियम 2020 लागू करने, बेकलाग के रिक्त पद लगभग 1 लाख 4 हजार की पूर्ति करना, 2 अपै्रल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारत बंद के दौरान अजा जजा के कर्मचारी एवं अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेना, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे पदोन्नती मेंं आरक्षण प्रकरण में सरकार द्वारा पूर्व ओ.आई.सी. एवं वरिष्ठ महाधिवक्ताओं को बदल दिया है। जबकि उक्त प्रकरण की 80 प्रतिशत सुुनवाई हो चुकी है ऐसी स्थिति में ओ.आई.सी. को बदलना अजाक्स न्याय हित में नहीं है। अजाक्स ने पूर्व ओ.आई.सी. एवं आर के मेहरा को यथावत रखने एवं वरिष्ठ महाधिवक्ताओं को यथावत रखने की मांग की है। ज्ञापन का वाचन जिलाध्यक्ष कैलाश मालवीय ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल मालवीय, गब्बूलाल गोयल, जी.पी. डोंगरे, सुरेश मोर्य, रेखा चौहान, महेन्द्र परमार, संतोष बारोलिया, परमानंद चौहान, हेमराज गोखले, दिनेश जिनवाल, विजय मकवाना, सुमेरसिंह सिसोदिया, रामचंद्र खरसोदिया, पंकज चौहान, दिनेश जोझा, अमित वर्मा, लक्षमण अस्केे, धर्मेन्द्र मालवीय, अम्बाराम मालवीय, रमेश चंद्रावत, हरीश बाथम, बाबूलाल, दिलीप बारिया, राकेश मालवीय, मधुकर आर्य, सुरेश भारती, कमल किशोर परमार आदि उपस्थित थे।