देश में स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को अपने घरों में टॉयलेट (शौचालय) बनवाने के लिए सरकार तरह-तरह की योजना चला रही है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने भी लोगों को अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए एक योजना बनाई है जो चर्चा में है. अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना का लाभ और 51 हजार रुपये उसी परिवार को मिलेगा जो अपने घर में बने टॉयलेट में खड़े होकर तस्वीर लेकर सरकार को भेजेंगे. ऐसा नहीं करने पर उन्हें पैसा भी नहीं मिलेगा.दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के लाभ में यह नया नियम जोड़ दिया है. इस योजना के तहत शादी के बाद दुल्हन को राज्य सरकार की तरफ से 51 हजार रुपये मिलते हैं.अब इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के बाद दुल्हन को अपने पति के साथ ससुराल में बने टायलेट में खड़े होकर तस्वीर लेनी होगी और फिर उसे सरकारी दफ्तर में जमा कराना होगा. भोपाल में इस योजना के लाभ के लिए फॉर्म को तभी स्वीकार किया जा रहा है जब होने वाले दूल्हे के घर में टॉयलेट हो. अधिकारी हर घर में जाकर खुद जांच करने की जगह ऐसी तस्वीरों की मांग कर रहे हैं.मामले का खुलासा तब हुआ जब एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करने जा रहे शख्स ने बताया कि मेरे मैरिज सर्टिफिकेट के बार में सोचिए जिसमें दूल्हा  टॉयलेट में खड़ा है. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शादी में काजी तब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक की वो तस्वीर मैं नहीं दे दूंगा.वहीं इस नियम को लेकर बीएसमी के योजना प्रभारी सीबी मिश्रा के मुताबिक पहले शादी के 30 दिनों के भीतर टॉयलेट बनवाने की छूट थी जिसे अब खत्म कर दिया गया है. उन्होंने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि टॉयलेट में खड़े दूल्हे की तस्वीर लगाना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि यह शादी के कार्ड का हिस्सा नहीं है.