उज्जैन। उज्जैन जिले की बडनगर जनपद के ग्राम पंचायत लोहाना में सरपंच और सचिव ने मिलकर शासन को निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपए का पलीता लगाया है मामले में उच्च अधिकारी होगा का संरक्षण प्राप्त होने से किसी भी अधिकारी ने निर्माण कार्यों की जांच तक नहीं की और निर्माण कार्यों के भुगतान को बेरोकटोक स्वीकृत कर दिया । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग पंचायतराज संचालनालय के कार्य प्रकार सीसी सड़क नाली निर्माण के लिए निर्माण योजना महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना के अंतर्गत के लागत 277000 हजार के स्वीकृति 26 जनवरी 2019 को दी गई थी मामले में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए ग्राम पंचायत लोहाना ने कार्य प्रारंभ किया मामले में ग्राम पंचायत लोहाना के सरपंच और सचिव ने गुणवत्ता विहीन कार्य करवा कर ग्राम वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है शासन की गरीबों और ग्राम वासियों को दी जाने वाली सुविधा से खिलवाड़ किया है सड़क निर्माण में जहां भ्रष्टाचार कई गंगा बह रही है वही निर्माण कार्य भी निचले स्तर का किया गया है मामले को लेकर वासियों ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है खास बात यह है कि सरपंच और सचिव ने निर्माण कार्य के लिए किए गए सामग्री में शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और टैक्स की चोरी की है।

ग्राम पंचायत लोहाना में सड़क सीसी निर्माण और नाली निर्माण के दौरान सरपंच और सचिव ने जय अंबे ट्रेडर्स सीमेंट सरिया और निर्माण सामग्री बिल क्रमांक 215 दिनांक 20 जून 19 को खरीदा जिसमें जीएसटी का कोई जिक्र नहीं किया गया शासन के नियमानुसार गवर्नमेंट संस्था को किसी भी खरीदी पर जीएसटी का टैक्स भरने वाले व्यापारी से ही सामान खरीदने का निर्देश दिया हुआ है।
एक दूसरे पर ढोला
मामले में ग्राम पंचायत लोहाना के सचिव से चर्चा की गई तू सचिव ने कहा कि हमने तो जय अंबे ट्रेडर्स से निर्माण कार्य की सामग्री क्रय की यह उसकी जवाबदारी है कि उसके पास जीएसटी है कि नहीं ये उसका लुकआउट है और व्यापारी ने मामले को लेकर सचिव पर आरोप लगाया।

व्यापारी ने जवाबदारो के सर फोड़ा ठीकरा
मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के सप्लायर जय अंबे ट्रेडर्स के संचालक से बात की गई तो संचालक ने कहा कि मामले में जवाबदार दोषी हैं जवाब दारो को देखकर सामान परचेस करना था मनीष नागर जय अंबे ट्रेडर्स देपालपुर ।

 फोन उठाने से कतराते हैं अधिकारी ग्राम पंचायत राज्य के अंतर्गत शासन ने ग्रामीणों के लिए भरपूर योजनाएं तैयार की गई और इन योजनाओं को सरकार के नुमाइंदों की संरक्षण में उनके प्रतिनिधि चूना लगा रहे हैं ऐसे ही मामलों की जब मीडिया पोल खोलता है और अधिकारियों से मामले में वर्शन मांगता है तो जिले के आला अधिकारी आनाकानी करने लगते हैं और टालमटोल करते हैं इतना ही नहीं बल्कि कहीं बार फोन किया तो फोन उठाना उचित नहीं समझते।