(देवराज सिंह चौहान) नई दिल्ली: अफीम पॉलिसी को लेकर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ अफीम उत्पादक क्षेत्रों के सांसदों की बैठक किसानों के लिए खुशखबरी ला सकती है. हर वर्ष सितंबर में होने वाली बैठक वित्त मंत्रालय ने अगस्त के महीने में बुलाकर अफीम उत्पादक क्षेत्रों के सांसदों के सुझाव मांगे थे.

सांसदों की ओर से मिले सुझावों के तहत वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि अफीम की ग्रेडिंग नीमच और गाजियाबाद की फैक्ट्री में ना होकर अफीम तौल केंद्रों पर ही कर दी जाएगी.

अफीम की जांच पर लिया गया फैसला
बैठक के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जिसमें अफीम तोल केंद्रों पर अफीम की जांच करना एक महत्वपूर्ण फैसला है.

नहीं रद्द होगा किसानों का पट्टा
उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि ग्रेडिंग और घटिया अफीम को आधार मानकर किसी भी किसान का पट्टा निरस्त नहीं किया जाएगा.

बढ़ी है किसानों के पट्टों की संख्या
जोशी ने कहा कि पिछले 5 सालों में अफीम किसानों को दिए गए पट्टों की संख्या 18000 से बढ़कर 75000 तक पहुंच गई है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को अफीम के पट्टे दिए जाएं.
दाम बढ़ाने को लेकर कही ये बात
अफीम के दाम बढ़ाने को लेकर जोशी ने कहा कि टेरिफ कमीशन दाम बढ़ाने का काम करता है. टेरिफ कमिशन की लगातार दूसरे विभागों से इस संबंध में बात चल रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि टेरिफ कमिशन की रिपोर्ट के बाद किसानों को अफीम के दाम बढ़ने की सौगात भी जल्द मिल सकती है.