(देवराज सिंह चौहान) जयपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड नें राजस्थान के चार शहरों में नए उद्योग लगाने पर रोक लगा दी हैं. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर एनजीटी नें सख्ती से रोक लगाने के राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं. एनजीटी के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा गया है कि जब तक इन शहरों में पॉल्यूशन फैलाने वाली इंड्रस्ट्रिज को एनओसी नहीं दी जाए जब तक इन शहरों का प्रदूषण स्तर कम नहीं होता हैं. साथ ही जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, वहां एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

आर्थिक मंदी के चलते देश में एक और आर्थिक संकट का दौर चल रहा हैं तो वहीं दूसरी ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड नें नए उद्योग लाने पर रोक लगाई हैं. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ति से कार्यवाही करने और नई एनओसी नहीं जारी करने पर रोक लगायी हैं. साथ ही प्रदेश में जल्द पॉल्यूशन को लेकर एक्शन प्लान लागू करने की हिदाय भी दी हैं. जिसके बाद अब राज्य सरकार एक्शन प्लान लागू करने में जूटी हुई हैं.

जयपुर, जोधपुर, पाली और भिवाड़ी की 5 इंडस्ट्रीज एरिए में प्रदुषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया हैं. पॉल्यूशन कम करने को लेकर एक्शन प्लान लागू नहीं करने के नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनलने राजधानी जयपुर समेत जोधपुर, पाली और भिवाड़ी में रेड और ऑरेंज श्रेणी के नए उद्योग और औद्योगिक विस्तार पर रोक लगा दी है. इस तरह की रोक देश के 100 शहरों में लगाई गई है. हालांकि इस रोक से ग्रीन और व्हाइट श्रेणी के साथ नियमों को मानने वाले उद्योग और क्षेत्र इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं.
ऐसे में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे बाजार के लिए ये बुरी खबर हो सकती हैं लेकिन पॉल्यूशन को लेकर एक्शन प्लान लागू होने से पॉल्यूशन लेवल कम तो होगा ही साथ ही अवैध लगने वाली फेक्ट्रियों पर भी अंकूश लग सकेगा.