भोपाल श्री सिंह ने कहा कि संविधान में अस्थायी उपबंध के तौर पर जोड़ी गई 370 और 35 ए को तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के कारण कांग्रेस सरकारों ने न सिर्फ चलने दिया, बल्कि उन्हें कश्मीरियों का विशेषाधिकार बना दिया। वास्तव में ये दोनों ही अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में सामाजिक अन्याय की वजह बन गए थे, जिनके अमानवीय दुष्परिणाम देश के अन्य हिस्सों से यहां आकर बसे लोगों को कई पीढ़ियों झेलना पड़ रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि क्या यह अन्याय नहीं था कि राज्य से बाहर शादी करने वाले बेटे की संतानों को तो पूरा हक मिले, लेकिन बेटी की संतानों को वहां का नागरिक भी न माना जाए? क्या ये अन्याय नहीं था कि सालों पहले पंजाब से सरकार के बुलावे पर जम्मू-कश्मीर गए वाल्मीकि समाज के लोगों से तरक्की का हक छीनकर उन्हें सिर्फ सफाई करने पर मजबूर किया जाए? क्या यह अन्याय नहीं था कि पाक अधिकृत कश्मीर और अन्य हिस्सों से 1947 में और उसके बाद आए शरणार्थियों से दोयम दर्जें का व्यवहार किया जाए ? क्या यह अन्याय नहीं था कि राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित किया जाए ? श्री सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा उनकी सरकार के एक निर्णय ने जम्मू-कश्मीर राज्य के लाखों को पूरे सम्मान से जीने का हक प्रदान किया है।